Parliament session: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार, जिसने मार्च में अंतरिम बजट पेश किया था, अब पूर्ण पैमाने पर बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने की 23 तारीख को बजट पेश करेंगी। इस मौके पर केंद्र सरकार 6 बिल लाने को तैयार है। साथ ही, विपक्षी INDIA गठबंधन भी इस संसद के मानसून सत्र में सरकार को मुश्किल में डालने के लिए तैयार है। इस संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा।
‘एडिटर्स गिल्ड की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से खास अपील’
हाल ही में देश भर में सनसनी बने नीट पेपर लीक, सिलसिलेवार ट्रेन हादसों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करने की नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिशों को रोका जाएगा। इसी क्रम में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया(Editors Guild of India) ने कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद में कई मुद्दों का जिक्र करने की अपील की है।
‘मोदी सरकार सदन की मंजूरी के लिए छह विधेयक करेगी पेश’
आम चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र में नई सरकार बनने के बाद वित्त वर्ष 2024-2025 के बचे 8 महीनों का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण संसद के सामने रखेंगी। इस बैठक में मोदी सरकार सदन की मंजूरी के लिए छह विधेयक लाएगी। इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारतीय वायु सेना द्वारा प्रतिस्थापित 1934 का विमान अधिनियम – 2024 विधेयक, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।
मीडिया क्षेत्र को नियंत्रित करने का आरोप!
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर पिछले कुछ वर्षों में देश में विधायी प्रक्रिया(Legislative Process) के माध्यम से मीडिया क्षेत्र को नियंत्रित करने और प्रतिबंध लगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना अधिकारों की रक्षा के समर्थन में खड़े होने को कहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, आईटी रूल्स-2021 समेत कई संशोधनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
संसद में न लगाएं ‘वंदे मातरम’ और ‘जय हिंद’ जैसे नारे:
दूसरी ओर, संसद के सुचारू कामकाज के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों पर एक बुलेटिन जारी किया गया है। इससे पता चला कि सदस्यों को संसद के अंदर या बाहर अध्यक्ष के फैसलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए। संसद सत्र शुरू होने से पहले यह स्पष्ट किया गया है कि सदन के अंदर वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए। इसने एक बार फिर राज्यसभा के सदस्यों के लिए तैयार की गई हैंडबुक के नियमों की याद दिला दी कि प्रत्येक सदस्य को राज्यसभा में प्रवेश करते समय.. राज्यसभा से बाहर निकलते समय राष्ट्रपति की सीट के सामने सिर झुकाना चाहिए।
खास बातें:
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) एक गैर-लाभकारी संगठन(non-profit organization) है। जिसकी स्थापना 1978 में खास उद्देश्यों और तथ्यों के साथ की गई थी।
उद्देश्य:
- प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाना।
तथ्य:
- EGI भारत में स्थित पत्रकारों, विशेष रूप से संपादकों का एक संगठन है।
- गिल्ड एक ट्रेड यूनियन के रूप में कार्य नहीं करता है।
- गिल्ड के सदस्य व्यक्ति होते है। संस्थाएँ सदस्य नहीं हो सकती हैं।
- समाचार पत्रों, एजेंसियों और पत्रिकाओं के संपादक सदस्य बन सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित(approved) करने की आवश्यकता होती है।
- EGI का प्रबंधन इसके अध्यक्ष द्वारा महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति की सहायता से किया जाता है।
- गिल्ड ने सरकार के साथ संचार में भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया है।
संगठन की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां:
- 2002 के गुजरात दंगों में मीडिया की भूमिका की जांच करना।
- लखीमपुर खीरी नरसंहार के दौरान एक पत्रकार की मौत की अदालत द्वारा जांच की मांग करना।
- महिला पत्रकारों के ऑनलाइन उत्पीड़न की निंदा करना।
- 2023 मणिपुर हिंसा की जांच करना।
Parliament session: संसद का मानसून सत्र
- संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा।
- सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-2025 का बजट पेश किए जाने की संभावना है।
- सत्र के दौरान सरकार द्वारा 2024-2025 का पूर्ण बजट पेश किए जाने की उम्मीद है।
- संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजुजू ने घोषणा की थी कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा।
- इस सत्र में शपथ, नवनिर्वाचित सदस्यों का अनुमोदन, अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद की चर्चाएँ भी शामिल है।
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